छ ग चीफ ब्यूरो प्रमुख भूपेंद्र देवांगन
रायपुर (सलवा जुडूम मीडिया) आपको बता दे कि डबल इंजन की सरकार में छत्तीसगढ़ के विकास की रफ्तार नए कीर्तिमान भी स्थापित कर रही हैं ,जो राष्ट्रीय स्तर पर भी छत्तीसगढ़ की पहचान एक अलग मुकाम तक पहुंचा रही हैं । छत्तीसगढ़ के सड़क , शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्वास्थ्य के लिए केंद्र से छत्तीसगढ़ को 1171 करोड़ रूपए मिले हैं । छत्तीसगढ़ केंद्र सरकार की पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स के लिए राज्यों को विशेष सहायता योजना के तहत टाप -5 पर पहुंच गया हैं । छत्तीसगढ़ असम, गुजरात, हिमाचल, त्रिपुरा, गोवा और सिक्किम जैसे राज्यों की तुलना में आगे हैं । ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को मजबूत करने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में छत्तीसगढ़ सरकार लगातार कदम बढ़ा रही हैं । बस्तर से लेकर सरगुजा तक हर वर्ग के लोगों की समस्याओं को समझकर उनके हित में कार्य और त्वरित निर्णय से जनता और सरकार के बीच का रिश्ता मजबूत हुआ हैं । यही कारण हैं कि केंद्र सरकार के कैपेक्स में पूरे देश में छत्तीसगढ़ टॉप 5 में हैं उक्ताशय के विचार धनंजय राठौर संयुक्त संचालक जन-संपर्क संचनालय रायपुर ने एक विशेष बातचीत में दैनिक समाचार-पत्रों और जनादेश पोर्टल न्यूज़ से सम्बद्ध शशिभूषण सोनी को दी, जिसे उन्होंने भूपेंद्र देवांगन सलवा जुडूम मीडिया को साझा किया ।
उन्होंने बताया कि प्रदेश क मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया विभाग भी बनाया हैं । सुशासन एवं अभिसरण ( गुड गवर्नेंस एवं कन्वर्जेंस ) विभाग अन्य शासकीय विभागों में जनता को आने वाली समस्याओं को समझकर उनके समाधान पर कार्य करेगी । हितग्राहियों को सरकार की योजनाओं का सौ फीसदी लाभ सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर स्तर पर परफॉरमेंस रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी । शासकीय विभागों और जनसरोकार से जुड़े कार्यों के डिजिटलाइजेशन से न केवल कार्यों में पारदर्शिता आ रही हैं बल्कि विभागों का परफोर्मेंस भी बेहतर हो रहा हैं सरकार के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा हैं ।
राठौर जी ने यह भी कहा कि शासकीय विभागों को समय के अनुरूप अपडेट करने के लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार अहम् कदम उठा रही हैं , जिसमें लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत जनता से जुड़ी 90 सुविधाओं का डिजिटलीकरण, शासकीय खरीदी में पारदर्शिता लाने के लिए जैम पोर्टल की शुरुआत सभी शासकीय विभाग के लिए अलग-अलग पोर्टल का निर्माण और ई-ऑफिस की दिशा में बढ़ने की पहल, शासकीय विभागों से सम्बंधित विभिन्न व्यापारिक और औद्योगिक इकाईयों के एनओसी की प्रक्रिया के सरलीकरण जैसे निर्णय ईज ऑफ लिविंग की अवधारणा को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री श्री साय की दूरदर्शी सोच को दर्शाती हैं । मुख्यमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के स्वरुप पर आधारित केंद्र सरकार की नीतियों से आमजनों के जीवन को बेहतर बनाने के मिशन पर भी तेजी से कार्य हो रहा हैं । बातचीत के दौरान बार बार पूछे जाने पर धनंजय राठौर संयुक्त संचालक ने न्यूज़ से सम्बद्ध शशिभूषण सोनी को बताया कि
प्रदेश के युवाओं को उद्यम से जोड़ने की बात हो या किसानों को अल्पकालीन कृषि ऋण वितरित करने की छत्तीसगढ़ सरकार दोनों स्तर पर परिवर्तनकारी कदम उठा रही हैं जिसका परिणाम दिखने लगा हैं । यही कारण हैं कि खर्च और निवेश की सम्भावनाओ वाले देश के 788 जिलों में छत्तीसगढ़ का डीपीआई स्कोर 37.0 है जो दिल्ली 68.2, पश्चिम बंगाल 42.9, उत्तराखंड 41.0 के मुकाबले बेहतर हैं । दूसरे राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं , इन कार्यों को आमजनों की जरूरतों के अनुकूल किया जा रहा हैं |
